Termine decadenziale maggiorato anche se non c’è obbligo di dichiarazione.
Termine decadenziale maggiorato anche se non c’è obbligo di dichiarazione.
È quanto pare desumersi da un’interpretazione logico-sistematica del nuovo art. 24 del CTS.
Si possono utilizzare in tutti i Paesi in cui è possibile produrre in giudizio una prova documentale.
Con le modifiche introdotte dal decreto correttivo, si deve tener conto dei nuovi elementi.
A certe condizioni è ammessa la deducibilità all’atto della rilevazione a Conto economico.
Difficile il ne bis in idem processuale rispetto a reati tributari.
Nello schema di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES la transizione agli IAS/IFRS non contempla il mantenimento del precedente regime contabile.
Entro il prossimo 30 settembre l’inoltro dei dati relativi al 2023.
Le aziende possono avere un ruolo importante nella definizione di nuove linee di trasporto pubblico e per la creazione di nuove fermate.