Il decreto 31 luglio 2024 n. 126 attua l’art. 6 comma 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015.
Il decreto 31 luglio 2024 n. 126 attua l’art. 6 comma 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015.
La Cassazione ha confermato l’inapplicabilità dell’imposta con aliquota al 15%.
Si tratta dei “principali responsabili” cui addossare l’onere di risarcire i danni generati dall’operazione.
Sussiste una presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti che è superabile solo se il contribuente dimostra di aver diritto alle agevolazioni.
Nonostante la chiarezza testuale si registrano comunque difformità di comportamento degli Uffici sul territorio nazionale.
Il debitore può modificare la proposta e il piano nel corso del procedimento di apertura.
Ogni cointestatario è potenzialmente soggetto alla sanzione sul 100% delle attività estere di cui ha disponibilità, senza dividere l’importo.
Anche la gestione dei rapporti con i fornitori influenza la “reputazione aziendale”.