Dal 2025 sarà efficace il decreto IRPEF attuativo della delega fiscale.
Dal 2025 sarà efficace il decreto IRPEF attuativo della delega fiscale.
Il Notariato si è occupato della revoca dell’autorizzazione notarile ex art. 21 del DLgs. 149/2022.
Valori medio e mediano intorno al 21%, con uno stop nel 2024 alle politiche di riduzione.
Manca il prerequisito fondamentale dell’esercizio diretto dell’attività imprenditoriale.
La Cassazione conferma un orientamento del 2018 e rigetta i dubbi di legittimità costituzionale.
Va richiesto dal titolare di strutture turistico ricettive o dal soggetto che proponga con locazione breve un immobile o una sua porzione.
Ancora possibile la modifica dell’Elenco B proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Da provare gli indici di fraudolenza per la bancarotta.
Non può esserci una duplicazione del pagamento nemmeno richiamando il doppio binario.