La nuova norma opera per i processi pendenti salvo che il processo tributario sia ormai definitivo.
La nuova norma opera per i processi pendenti salvo che il processo tributario sia ormai definitivo.
Applicabile il principio anche con la consecuzione delle procedure.
Modalità di compilazione dell’istanza per i soggetti con redditi bassi che hanno sostenuto le spese nel 2024 saranno definite dall’Agenzia.
L’Istituto comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche nell’industria da luglio e gli importi del minimale e del massimale di rendita.
Una volta avvenute le iscrizioni di cui all’art. 2504 comma 2 c.c., resta esperibile solo un’azione di tipo risarcitorio.
L’analisi fotografa l’evoluzione nell’utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi dal 2021 al 2024.
L’obbligo dovrebbe però riguardare solo i documenti detenuti in originale.
Nel documento di CNDCEC e FNC si sottolinea la necessità di un tavolo di confronto in vista di una eventuale proroga o stabilizzazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, solo l’affrancamento del saldo in sospensione d’imposta ha effetto sul costo della partecipazione.